भानवी सिंह यांनी आरोप केला की, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह यांनी त्यांच्या बनावट डिजिटल स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बेकायदेशीरपणे शेअर्स हस्तांतरित केले आणि त्यांची 'श्री दा प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी ताब्यात घेतली.

उच्च न्यायालयाने भानवी सिंह यांचे अक्षय प्रताप सिंह यांच्यावरील आरोप गंभीर मानले, कारण त्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीचे आरोप होते. न्यायालयाने अक्षय प्रताप सिंह यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

अक्षय प्रताप सिंह यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. या आदेशाने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एसीजेएम न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय दिलेल्या एका प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.