नीरव मोदीची बँक ऑफ इंडिया कर्ज खटल्याला विलंब करण्याची याचिका फेटाळण्यात आली, कारण न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की त्याच्या आरोग्याच्या समस्या आणि तुरुंगातील परिस्थितीमुळे त्याला लक्षणीय गैरसोयीत आणले जात नाही.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) नीरव मोदी यांच्या विरोधात फौजदारी कार्यवाही करत आहेत.

नीरव मोदीचे पुढील कायदेशीर पाऊल त्याच्या प्रत्यार्पण अपीलाची पुन्हा सुनावणी करण्याच्या अर्जावर लंडन उच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहे.