यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने नॉन-कंपीट फीस को कर-कटौती योग्य राजस्व व्यय घोषित किया, जिससे कॉर्पोरेट कर प्रभावित होगा.