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The Priority Scheme, introduced to address urgent certification requirements, allowed filmmakers to seek expedited screening of their films upon payment of three times the standard examination fee.
यह कैसे काम करता है
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Storyboard•16-02-2026, 19:02

MIB ने 'समानता' बहाल करने के लिए फास्ट-ट्रैक फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया बंद करने का प्रस्ताव रखा.

  • •सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने फास्ट-ट्रैक फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को बंद करने का प्रस्ताव दिया है.
  • •इसका उद्देश्य फिल्म प्रमाणन में 'समानता और व्यवस्थित प्रसंस्करण' बहाल करना है, क्योंकि मंत्रालय का मानना है कि प्राथमिकता योजना अपना मूल उद्देश्य खो चुकी है.
  • •प्राथमिकता योजना में मानक शुल्क के तीन गुना भुगतान पर त्वरित प्रमाणन की अनुमति थी, जिससे 'दो-स्तरीय प्रणाली' बनने की आशंका थी.
  • •इसे बंद करने से सभी फिल्मों को कतार के अनुसार संसाधित किया जाएगा, जिससे छोटे फिल्म निर्माताओं को लाभ होगा और बड़े स्टूडियो की रिलीज योजना प्रभावित होगी.
  • •इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक परामर्श 17 मार्च, 2026 तक खुला है, जिसके भारतीय फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं.
Storyboard पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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