सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका; सिन्हा लाइब्रेरी का पूरा इतिहास जानें

•सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2015 के सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द किया, नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका.

•कोर्ट ने कहा कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है, किसी ट्रस्ट की संपत्ति बिना उचित प्रक्रिया के लेना संविधान के खिलाफ है.

•ऐतिहासिक सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना 1924 में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी राधिका सिन्हा की याद में की थी, इसमें 1.8 लाख किताबें हैं.

•अधिग्रहण का विवाद 1983 में शुरू हुआ, 2015 में नीतीश सरकार के कानून को ट्रस्ट ने चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

•लाइब्रेरी का प्रबंधन और अधिकार ट्रस्ट को वापस सौंप दिए गए हैं, हालांकि राज्य सरकार वित्तीय सहायता जारी रख सकती है.

सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को झटका: सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून रद्द