प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ डिजिटल मैप अनिवार्य, खत्म होंगे सीमा विवाद.

संपत्ति

News18•24-12-2025, 16:08

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ डिजिटल मैप अनिवार्य, खत्म होंगे सीमा विवाद.

•केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ GIS-आधारित डिजिटल मैप अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिससे रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी.
•यह कदम पारंपरिक 'हाथ से बने स्केच' की जगह लेगा और अक्षांश-देशांतर निर्देशांक का उपयोग करके संपत्ति का सटीक स्थान दर्ज करेगा.
•इसका उद्देश्य अस्पष्ट सीमा विवरणों के कारण होने वाले वर्षों के अदालती विवादों और अतिक्रमणों को समाप्त करना है.
•Ashish Bhutani (Bhutani Infra) और Ritz Malik (MyPropertyFact) जैसे उद्योग जगत के नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है, जिससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा.
•सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में सभी राज्यों के सहयोग से इस कानूनी ढांचे को पूरी तरह से लागू करना है, सफलता राज्यों पर निर्भर करेगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए डिजिटल मैप अनिवार्य किया, जिससे सीमा विवाद समाप्त होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी.

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