यूजीसी नियमों पर सरकार का बड़ा कदम: 'झूठी शिकायत' खंड फिर से शामिल होगा
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News18•31-01-2026, 11:49
यूजीसी नियमों पर सरकार का बड़ा कदम: 'झूठी शिकायत' खंड फिर से शामिल होगा
- •सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026' पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा कर रही है.
- •मुख्य ध्यान 'झूठी शिकायत' के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान को फिर से शामिल करने पर है, जो 2025 के मसौदे में था लेकिन 2026 के अंतिम नियमों से हटा दिया गया था.
- •सामान्य वर्ग के संगठनों का तर्क है कि इस खंड के अभाव में उत्पीड़न हो सकता है, जबकि विरोधी 2026 के नियमों में ओबीसी को शामिल करने पर आपत्ति जता रहे हैं.
- •सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि नियम के कुछ प्रावधान, विशेष रूप से धारा 2, 3(सी) और 7, समाज में विभाजन और छात्रों के बीच अलगाव को बढ़ावा दे सकते हैं.
- •आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भेदभाव विरोधी तंत्र का विस्तार करने और ओबीसी के विवादास्पद समावेश को संबोधित करने पर भी चर्चा चल रही है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकार विवादास्पद यूजीसी नियमों में संशोधन करेगी, जिसमें झूठी शिकायत प्रावधान और ईडब्ल्यूएस को शामिल करना शामिल है.
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