नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ वैयक्तिक कायदे मूलभूत हक्कांच्या कसोटीवर तपासले जाऊ शकतात का, यावर विचार करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये शायरा बानो प्रकरणात तिहेरी तलाक, ज्याला तलाक-ए-बिद्दत असेही म्हणतात, तो अवैध ठरवला. न्यायालयाने ही प्रथा असंवैधानिक घोषित केली.

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बहुतांशी असंहीताबद्ध राहिला आहे, कारण मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत) अर्ज अधिनियम, १९३७, असे बंधनकारक करतो की विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काचे विषय शरियत कायद्यानुसार नियंत्रित केले जावेत.