जवळपास ७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) मध्ये न्यायनिवाड्यासाठी प्रलंबित आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात जवळपास ७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे न्यायनिवाड्यासाठी प्रलंबित आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) ला पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालक (DGP) पदासाठी पॅनेल तयार करण्याच्या निर्णयाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.