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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के एक साल बाद इसके सकारात्मक असर दिखने लगे हैं. (फाइल फोटो)
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News18•01-02-2026, 11:16

उत्तराखंड UCC का एक साल पूरा: जमीन पर दिख रहे फायदे, बना राष्ट्रीय मिसाल

  • •उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को एक साल पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बदलावों पर जोर दिया.
  • •विवाह पंजीकरण अब सरल और पारदर्शी हो गया है; 4.75 लाख विवाह पंजीकृत हुए हैं, 26 जुलाई 2025 तक कोई शुल्क नहीं.
  • •UCC संशोधन अध्यादेश 2026 विवाह और लिव-इन संबंधों में गलत जानकारी या जबरदस्ती के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है, और लिव-इन संबंधों के लिए समाप्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य करता है.
  • •रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है, और उप-रजिस्ट्रार द्वारा लंबित मामलों को स्वचालित रूप से उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा.
  • •100% ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, हलाला, इद्दत, तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध, और महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार प्रमुख परिणाम हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तराखंड का UCC एक सफल वर्ष पूरा कर चुका है, जिससे ठोस लाभ दिख रहे हैं और यह एक राष्ट्रीय उदाहरण बन गया है.

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